दलको संख्या घटाउन ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउँदै सरकार

२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा राजनीतिक दलको संख्या घटाउन निर्वाचन ‘थ्रेसहोल्ड’ ९राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन र समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने पाउनुपर्ने मतको सीमा० बढाउन लागेको छ ।

यसका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिन अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा ११ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

अर्थात, ३ प्रतिशत मत नल्याउने दलले पाएको मतको प्रतिनिधित्व सदनमा हुँदैन ।

सरकारले यसलाई अझ बढाएर प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न लागेको हो ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा अब बस्ने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा टेबुल हुने बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले केही हदसम्म राजनीतिक दलहरूको संख्यालाई कम गर्दछ र स्थायित्वको आधार प्रदान गर्दछ,’ महासचिव पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रचलित ऐन अनुसार गत चुनावमा थ्रेसहोल्ड कटाउने सात राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभामा छन् । ४ मंसिर २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले प्रचलित थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए ।

त्यसबेला एमालेले कुल सदर मतको ३०.६९ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । कांग्रेसले २९.२९ प्रतिशत मत पाएको थियो । माओवादीले १२.६८ र रास्वपाले १२.१९ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । राप्रपाले ६.३५ प्रतिशत मत पाउँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ४.५४ र जनमत पार्टीले ४.२६ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

त्यसबेला नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पाउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्न सकेका थिएनन । यी दलको प्रतिनिधित्व संसदमा हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले गरिरहेका छन् जसले समानुपनतिक तर्फबाट भने एउटा पनि सिट प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।

सरकारले थ्रेसहोल्डलाई अझ बढाएर संसदमा दलको संख्या घटाउन खोजेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत राखिए अहिलेकै अवस्थामा आगामी चुनावमा मत प्रकट भए कम्तीमा दुई वटा दलको संख्या घट्छ । गत चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले ५ प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएका थिए ।

एमाले महासचिव पोखरेल भने मुलुकका लागि धेरै दल रहने अवस्था उचित नहुनेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउँछन् । बिहीबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी कार्यशालामा पनि महासचिव पोखरेलले बलिया राजनीतिक दलहरूले मात्र देश बनाउन सक्ने बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘देश बनाउने हो भने सानातिना पार्टीमा अलमलिन हुँदैन । बलिया पार्टीतर्फ जनमतलाई ध्रुवीकृत गर्न जरुरी छ ।’

तर, एमाले महासचिव पोखरेलको ‘सानातिना पार्टीको मत बलिया पार्टीतर्फ ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ’ भन्ने मतप्रति साना दलहरूको आपत्ति छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सार्वजनिक रुपमा थ्रेसहोल्ड बढाउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘६–७ लाख गर्दै दशौं लाख ९३०–४० लाख० जनताको मतलाई खारेज गर्ने र सो हिस्सा चोर बाटोले ठूला पार्टीमा जोड्ने निर्वाचन थ्रेसहोल्डको प्रावधान आमजनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ राउतले भनेका छन् ।

सरकारको थ्रेसहोल्ड बढाउन खोजे संघर्षमा उत्रने उनको चेतावनी छ । अगाडि भन्छन्, ‘हामी संघर्षका लागि तयार छौं । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’

नेपाल जस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको प्रतिनिधित्व सदनमा हुनुपर्ने उनको मत छ ।

सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले कम्तीमा आफ्ना समस्या सदनमा राख्न पाउनुपर्ने र यसअनुसार ऐनरकानुन बन्नुपर्ने अध्यक्ष राउतलाई लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘सबैले आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकोस् ।’

संविधानको भावना र मर्म पनि यही भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले यसविपरीत सरकार थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी अगाडि बढे संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरी निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा थ्रेसहोल्डबारे प्रचलित ऐनकै निरन्तरता रहने आफ्नो जानकारीमा रहेको बताउँछिन् । तर, सरकारले प्रचलित निर्वाचन थ्रेसहोल्ड बढाउन खोजे पार्टीले त्यसको शसक्त विरोध गर्ने उनको चेतावनी छ ।

उनी भन्छिन्, ‘थ्रेसहोल्ड बढाउन आवश्यक छैन । हामीले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेका हौं । यसका लागि एक भन्दा धेरै दल आउन सक्छन् भने पनि खुला रहनुपर्छ । थ्रेसहोल्ड बढाउनेतिर जानु हुँदैन ।’

राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने सोचेको भए त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर खोज्न सरकारलाई उनको आग्रह छ । ‘सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोधोस् न । हामीले त विकल्प नै दिइसकेका छौं राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरौं र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा जाऔं ।’

माओवादी केन्द्रले २३ पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न एजेन्डा अगाडि सारेको छ । उक्त बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय हो ।

केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार विपक्षमा रहेका दलहरूसँग संवाद समेत थालिएको माओवादी महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् ।

‘सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेका छन् । यो विषयमा विपक्षी दलहरूका बीचमा छलफल हुन थालेको छ । बिहीबारको भेट पनि यसै अन्तर्गत भएको हो,’ महासचिव गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको एजेन्डाबारे छलफलमा जुटे विपक्षी

सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढेको बताउँछन् । शुक्रबार मात्रै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्यमा सरकार रहेको बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्, ‘संविधान संशोधन हुन्छ, गर्छ, गर्ने हो । किनभने, हाम्रो ७ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा पनि यही कुरा थियो ।’

कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउनेगरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । उक्त समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । त्यसपछि सरकार संविधान संशोधनको सहमतिबाट ब्याक भएको भनेर सत्तारुढ दल कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्यमा सरकार रहेको बताएका हुन् ।

onlinekhabar